लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. इस पर लाए गए तमाम संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया. विपक्ष के सदस्यों ने बिल के सेफ्टी और ट्रैफिक के उल्लंघन से जुड़े नियमों को सपोर्ट किया. लेकिन साथ ही इस बात का विरोध किया कि केंद्र सरकार राज्यों की सभी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है.
सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एंबुलेंस को रोके जाने पर सजा के प्रावधान पर कहा कि अगर कोई जानकर एंबुलेंस को रोकता है तभी जुर्माना लगेगा, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, जाम या टोल पर एंबुलेंस रुकने पर किसी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
गडकरी ने कहा कि अगर बच्चे एक्सीडेंट करते हैं तो परिजनों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चों पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, इस वजह से परिजनों को बच्चों को वाहन की चाबी देने से पहले सतर्कता बरतनी होगी.
सड़क हादसों के लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदार: गडकरी
नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसे कम करने में तमिलनाडु ने केंद्र से बेहतर काम किया है और उनके मॉडल को हम अपनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि देश में 40 फीसदी हादसे NHAI पर होते हैं, जिनपर रोक लगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र ठेकेदार को सड़क बनाने का काम अब नहीं दिया जाएगा और प्रोजेक्ट एजेंसी को ही दिए जाएंगे, जिसमें सभी तरह के एक्सपर्ट शामिल होंगे.
मंत्री ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं ताकि नियमों का पालन हो सके. गडकरी ने कहा कि 50 फीसदी सड़क हादसे कम करने की बात जरूर थी. लेकिन हम सिर्फ 4 फीसदी ही कम कर पाए हैं, एक तो यह बिल राज्यसभा में अटका रहा. उन्होंने कहा कि मेरे पास 4-5 साल हैं, इस दौरान निश्चित रूप से सड़क हादसों में कमी आएगी. अगर आप कहेंगे तो नैतिक तौर पर सड़क हादसों के लिए मैं जिम्मेदार हूं.
हमारे पास पैसा नहीं, विदेशी निवेश जरूरी: गडकरी
नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल के अपेक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता पड़ेगा और इसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा. दिल्ली, हिमाचल, महाराष्ट्र में एसी बसें खरीदे जाने पर विचार हो रहा है. मंत्री ने कहा कि जलमार्ग की दिशा में कदम उठाए गए हैं और जल्द की क्रूज का सफर आसान हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोलकाता के डीपीआर विश्व बैंक को दिया गया है और जहाज में बैठकर पानी के रास्ते यह सफर तय किया जाएगा. हमने जो वादे किए, जो सपने दिखाए वो पूरा करेंगे और किया भी है. पानी पर उतरने वाला जहाज का पहले सबने मजाक बनाया. लेकिन उसमें मैंने और खुद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में सफर किया.
गडकरी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और इन सभी कामों के लिए विदेशी निवेश लाना पड़ेगा. मंत्री ने कहा कि राज्यों के अधिकार बिल्कुल नहीं छीने जाएंगे, जो अपनाना चाहे वो अपनाए वरना हर राज्य स्वतंत्र है.
DMK की कनिमोझी और तृणमूल कांग्रेस की सुगाता रॉय ने प्रस्तावित बिल में संशोधन का प्रस्ताव रखा था. हालांकि उनके प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया. बहस के दौरान गडकरी ने कहा कि नेशनल हाइवे के संचालन की जिम्मेदारी राज्यों से छिनी नहीं जा रही है. उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में लॉस होने के बावजूद राज्य सरकारें रोड ट्रांसपोर्ट का संचालन कर सकती हैं.
Source – Aaj tak
Railway Employee
(App) |
|
