वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीएम सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर सेक्टर में किसानों की मदद की है। दाल, गेंहू, धान, समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि कृषि खरीद धीरे-धीरे बढ़ रही है। इससे किसानों को फायदा हुआ। 43.36 लाख गेहूं किसानों को सरकार की एमएसपी स्कीम का लाभ मिला। पहले यह आंकड़ा 35.57 लाख पर है। वित्त वर्ष 2020-21 में गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये की एमएसपी दी गई।
वित्त मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना अब देशभर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें कई फसलों को शामिल क किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया गया। सभी को कमोडिटी पर डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। क गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है। कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। 1000 मंडियों को ई-नाम के तहत लाने का भी एलान किया गया। देश की 1000 मंडियों को पहले ही ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा जा चुका है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के लिए एग्री इंफ्रा फंड का एलान किया गया है। एपीएमसी को ग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा।
Source – Jagran
